देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई “मेरी योजना“ मेरी योजना मेरा अधिकार अपणि सरकार जनता के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव दीपक कुमार के साथ संयुक्त सचिव एन.एस. डुंगरियाल आदि उपस्थिति थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक से निश्चित ही प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी मिलेगी उन्होंने कहा कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को एक पटल पर रखना अच्छी पहल है। उन्होंने निर्देश दिए की यह पुस्तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं को जानने का अवसर मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य, पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी, स्वरोजगार, रोजगारपरक, कौशल विकास, प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में उन तक पहुंचाना है, जिससे पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और हमारा उत्तराखण्ड “सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड“ बन सके। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक जहां पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी, वहीं नीति निर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए रूचिकर एवं सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति भी सजग बनायेगी।
इस संबंध में सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सचिव कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग दीपक कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय में ‘‘मेरी योजना’’ मेरी योजना मेरा अधिकार अपणी सरकार जनता के द्वार पुस्तक का विमोचन किया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस पुस्तक के ई-बुक संस्करण का भी विमोचन किया जा चुका है। ‘‘मेरी योजना’’ पुस्तक में राज्य के 55 विभागों एवं सभी विभागों में संचालित 400 से अधिक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी एवं विवरण दिया गया। उन्होंने बताया पुस्तक की मदद से आम जन तक योजनाओं का प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा एक ही पुस्तक में सभी विभागों के विवरण से लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में सहायता मिलेगी।
सचिव दीपक कुमार ने बताया कि “मेरी योजना’’ पुस्तक को ग्राम पंचायत से लेकर सांसदों, विधायकों के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि यह पुस्तक ई-बुक के रूप में उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।
