Breaking News
पौधे नहीं, भविष्य की हरियाली तैयार कर रहा एमडीडीए
पौधे नहीं, भविष्य की हरियाली तैयार कर रहा एमडीडीए
नशा तस्करी के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार
नशा तस्करी के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार
नेपाल जा रही नाबालिग समेत दो लड़कियां बरामद, दो युवक गिरफ्तार
नेपाल जा रही नाबालिग समेत दो लड़कियां बरामद, दो युवक गिरफ्तार
घरेलू विवाद में पति ने दूसरी पत्नी की पीटकर हत्या की, आरोपी हिरासत में
घरेलू विवाद में पति ने दूसरी पत्नी की पीटकर हत्या की, आरोपी हिरासत में
दिनदहाड़े सूने मकान में चोरी, 50 हजार नकदी समेत साढ़े छह लाख के जेवर ले गए चोर
दिनदहाड़े सूने मकान में चोरी, 50 हजार नकदी समेत साढ़े छह लाख के जेवर ले गए चोर
निखार सबलोक हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी अभिमन्यु सिंह गिरफ्तार
निखार सबलोक हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी अभिमन्यु सिंह गिरफ्तार
शिक्षक केवल विद्यार्थी का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है- मुख्यमंत्री
शिक्षक केवल विद्यार्थी का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है- मुख्यमंत्री
विदेश भेजने के नाम पर 90 लोगों से 78 लाख की ठगी का आरोप, चार सऊदी में फंसे
विदेश भेजने के नाम पर 90 लोगों से 78 लाख की ठगी का आरोप, चार सऊदी में फंसे
दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को मिलेगा सम्मान
दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को मिलेगा सम्मान
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लागू हो सकता है यूसीसी, नियमों को दिया गया अंतिम रूप

पांच दिन में सीएम को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट

देहरादून। नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकता है। यूसीसी के नियम और क्रियान्वयन का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया, कमेटी के सभी सदस्यों ने सोमवार को अंतिम बैठक में नियमों पर अंतिम रूप दे दिया। अब पूरी नियमावली को चार-पांच दिन में प्रिंट कर रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी। इसके बाद सरकार प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर यूसीसी लागू करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार नौ नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा, जिसके प्रावधानों का लाभ देने के लिए बनाए जा रहे वेब पोर्टल का काम भी लगभग 99 फीसदी पूरा हो गया। इसके जरिए विवाह, तलाक और लिव-इन का पंजीकरण निशुल्क करवाया जा सकेगा। पांच सदस्यीय कमेटी को इसी साल फरवरी में नियम बनाने और क्रियान्वयन के लिए पोर्टल व अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी का काम सौंपा गया था। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह संग सदस्य के तौर सुरेखा डंगवाल, अभिनव कुमार, अमित सिन्हा और मनु गौड़ शामिल हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top