देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य के युवाओं और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के खातों में 33.22 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य में पलायन रोकने और गांवों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में प्रभावी साबित हो रही है। विशेष रूप से कोविड-19 के बाद लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्प से जुड़े लोग और शिक्षित बेरोजगार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर राज्य सरकार रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि योजना के तहत उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा व व्यापार इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। इसके साथ ही परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 35 हजार से अधिक लोग लाभ उठा चुके हैं, जबकि कुल 1,389 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण वितरित किया जा चुका है। इससे प्रदेश में करीब 65 हजार नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि योजना केवल घोषणा तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हो रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी है और भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हुई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक मजबूत आधार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार राज्य के हर जिले, हर गांव और हर युवा तक रोजगार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
