Breaking News
127 इन्फैंट्री बटालियन (इकोलॉजिकल), गढ़वाल राइफल्स को मिला मुख्यमंत्री प्रशंसा सम्मान
127 इन्फैंट्री बटालियन (इकोलॉजिकल), गढ़वाल राइफल्स को मिला मुख्यमंत्री प्रशंसा सम्मान
बदलते मौसम में बुखार को न लें हल्के में, मलेरिया का हो सकता है संकेत
बदलते मौसम में बुखार को न लें हल्के में, मलेरिया का हो सकता है संकेत
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स से की फोन पर बात, दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स से की फोन पर बात, दी शुभकामनाएं
‘द केरल स्टोरी 2’ ओटीटी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार, जानिये कब और कहाँ देख सकेंगे फिल्म
‘द केरल स्टोरी 2’ ओटीटी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार, जानिये कब और कहाँ देख सकेंगे फिल्म
बरेली में शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, प्रेमी पर गंभीर शिकायत
बरेली में शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, प्रेमी पर गंभीर शिकायत
बरेली में शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, प्रेमी पर गंभीर शिकायत
बरेली में शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, प्रेमी पर गंभीर शिकायत
जमीन विवाद में बेटे ने पिता और भाई पर चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार
जमीन विवाद में बेटे ने पिता और भाई पर चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार
जमीन विवाद में बेटे ने पिता और भाई पर चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार
जमीन विवाद में बेटे ने पिता और भाई पर चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार
पटना में किशोर की बेरहमी से हत्या, इलाके में दहशत का माहौल
पटना में किशोर की बेरहमी से हत्या, इलाके में दहशत का माहौल
खेल विश्वविद्यालय के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, 8.57 करोड़ रुपये स्वीकृत

खेल विश्वविद्यालय की ओर बढ़ते कदम- रेखा आर्या

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और उससे जुड़ी खेल अवसंरचना परियोजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 8 करोड़ 57 लाख 13 हजार 171 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। शासन की ओर से जारी आदेश में यह धनराशि खेल विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वन विभाग की भूमि की आवश्यकता थी, जिसे केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वन भूमि के उपयोग के बदले नियमानुसार राज्य सरकार को प्रतिपूरक व्यवस्था करनी होती है। इसके तहत जिन पेड़ों का नुकसान होगा, उनकी भरपाई के लिए अन्य स्थानों पर नए वृक्ष लगाए जाने और उसके लिए आवश्यक भूमि तथा धनराशि उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसी प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उससे जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने यह धनराशि स्वीकृत की है। आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 में परियोजना से जुड़े सर्वेक्षण, तकनीकी परीक्षण, परामर्श और अन्य प्रक्रियात्मक कार्यों के साथ-साथ प्रतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित व्यवस्थाओं पर किया जाएगा।

मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस आदेश के जारी होने के बाद खेल विश्वविद्यालय परियोजना से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है और अब मैदान स्तर पर व्यावहारिक कार्य शुरू होने की प्रक्रिया तेज होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top