Breaking News
एमडीडीए की ऑनलाइन मानचित्र प्रणाली होगी और अधिक पारदर्शी
एमडीडीए की ऑनलाइन मानचित्र प्रणाली होगी और अधिक पारदर्शी
सोमेश्वर में जन मिलन कार्यक्रम, कई ग्रामीणों ने थामा भाजपा का दामन
सोमेश्वर में जन मिलन कार्यक्रम, कई ग्रामीणों ने थामा भाजपा का दामन
सोमेश्वर में जन मिलन कार्यक्रम, कई ग्रामीणों ने थामा भाजपा का दामन
सोमेश्वर में जन मिलन कार्यक्रम, कई ग्रामीणों ने थामा भाजपा का दामन
अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को फिर झटका, सभी की जमानत याचिकाएं खारिज
अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को फिर झटका, सभी की जमानत याचिकाएं खारिज
एसजीआरआरयू के दीक्षारंभ का भव्य समापन, रेन डांस पर जमकर थिरके छात्र-छात्राएं
एसजीआरआरयू के दीक्षारंभ का भव्य समापन, रेन डांस पर जमकर थिरके छात्र-छात्राएं
सीतामढ़ी में 330 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार
सीतामढ़ी में 330 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार
ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे ठप: भल्लेगांव बागवान के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से बंद हुआ मार्ग
ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे ठप: भल्लेगांव बागवान के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से बंद हुआ मार्ग
AAP के वरिष्ठ नेता दलजीत राजू को फिर मिली फिरौती की धमकी भरी कॉल
AAP के वरिष्ठ नेता दलजीत राजू को फिर मिली फिरौती की धमकी भरी कॉल
मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के दिए निर्देश
UPCL की अतिरिक्त वसूली लौटेगी, अगले बिजली बिल में मिलेगा फायदा

उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने जा रही है। [उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड](Uttarakhand Power Corporation Limited) (UPCL) ने दिसंबर माह में एफपीपीसीए के तहत उपभोक्ताओं से करीब ₹1.39 करोड़ अधिक वसूल लिए थे। अब नियामक आयोग के आदेश के बाद यह अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं को अगले बिजली बिल में समायोजित कर वापस की जाएगी।

एफपीपीसीए यानी फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत समय-समय पर बिजली दरों में बदलाव किया जाता है। हालांकि इस बार गणना में हुई त्रुटि के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ गया था। मामला सामने आने के बाद आयोग ने इसकी जांच कराई और उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्देश जारी किया।

राज्य के घरेलू, व्यावसायिक और अन्य बिजली उपभोक्ताओं को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। साथ ही यह फैसला बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top